नेपाल संघीयतामा गएको दश बर्ष भईसक्यो । तर, केहि राजनीतिक दलहरूले आजसम्म पनि संघीय व्यवस्थालाई हटाएर पुन एकात्मक केन्द्रिकृत व्यवस्था लाद्न चाहन्छन् । संघीयताले देशलाई आर्थिक भार भयो भन्ने छ । संघीयताले साच्ची कै देशलाई आर्थिक भार भएकै हो त ? अथवा, संघियता देशको लागि साच्ची कै अनावश्यक हो त ? यसबारे संक्षिप्तमा चर्चा गरौँ ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक सम्पन्न राष्ट्र हो। यो कुरा नेपालको मूल कानुन नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना मै प्रष्ट उल्लेख भएको छ ।
नेपालमा बसोबास गर्ने हरेक जातजातिको भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु राज्यको मुख्य कर्तब्य र दायित्व हुन्छ । जुन कुरा वर्तमान संविधान २०७२ मा स्पष्ट लेखिएको छ। तर, वर्तमान संविधान जारि हुनु पूर्व यस्तो अति संवेदनशील बिषय मूल कानुन भनिने नेपालको पुराना संविधानहरूमा व्यवस्था गरिएको थिएन । अथवा, भाषिक, धार्मिक र साँस्कृतिक रूपले नेपालका विभिन्न जातजाति, भाषा भाषी र धर्मावलम्बीहरू राज्यद्वारा विभेदमा परेका थिए ।
नेपालमा एकात्मक केन्द्रीकृत व्यवस्था थियो । अथवा, देश भरि विभिन्न भाषा, भेषभुषा र धर्मसंस्कृतिको बिशेषता भएतापनि बिगतका संविधानहरूले नेपाल एक भाषा, एक धर्म र एक निश्चित संस्कृतिलाई मात्र जबर्जस्त लादिएको थियो । जस्तैस् नेपाल हिन्दु राष्ट्र कायम गरिनु । नेपाल भरि नै एक नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिइनु, आदि ।
नेपाल संघीय व्यवस्थामा जानु पर्ने कुरा कसरी र किन उठ्यो ? यति सानो मुलुकमा संघियता किन आवश्यक पर्यो ? संघीयताले देश विभाजन हुन्छ । जस्ता प्रश्नहरू आजसम्म पनि धेरै मानिसहरूले उठाउँने गरेका छन् ।
यस कारण नेपालमा संघियताको आवश्यकता पर्यो। उदाहरणका लागि लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गरौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै मगर जाति बसोबास गर्छन् । अथवा, लुम्बिनी प्रदेशमा झन्डै ७ लाख ५० हजार मगरहरू बसोबास गर्छन् । यहाँको कुल जनसंख्याको झन्डै १५ प्रतिशत मगरहरू यो प्रदेशमा रहेका छन् । भने, थारूहरू दोश्रो स्थानमा रहेका छन् । यहाँ बसोबास गर्ने दुई प्रमुख जातिहरू मगर र थारूको आफ्नै भाषा, भेषभुषा र संस्कृति रहेको छ ।
मगरहरूले बोल्ने मगर भाषा र थारूहरूले बोल्ने थारू भाषालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषा मान्यता दिइनु पर्छ। गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिने विधेयक संसद्बाट पारित भईसकेको अवस्था छ । त्यतिमात्रै नभएर लुम्बिनी प्रदेशमा मगर र थारू भाषालाई उच्च शिक्षासम्म अध्ययन–अध्यापनको व्यवस्था गर्न एक विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।
नेपालमा बसोबास गर्ने जातजातिहरूलाई यस्तो सरल तरिकाले अधिकार सम्पन्न गर्ने उदेश्यले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पहिचान सहितको संघियता हुनुपर्ने भनेका थिए र अझै छन् पनि । संघीय व्यवस्थामा बिशेष मुख्य जातिहरूको थातथलोलाई सम्बोधन गर्नेगरी र पहिचान झल्किने गरि प्रदेशको नामांकरण गरिनु पर्ने भनिएको थियो । तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरू यो माग र प्रस्तावलाई गलत तरिकाले ब्याख्या गरेर पहिचान सहितको संघीयताको मुद्धालाई निस्तेज पारियो । जुन दलहरूले आजसम्म पनि संघियता खारेज गर्न चाहिरहेका छन् ।
नेपालमा संघीयता लागु भईसके पछि सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूले आम जनताको पक्षमा गरेका राम्रा कार्यहरूको बिषयमा पनि चर्चा गरौँ । संघीय व्यवस्थाको प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि करोडौं बजेट बिनियोजन गरेर विकासका कार्यहरू गरिरहेको अवस्था छन् ।
केहि प्रदेश सरकारहरूले सम्बन्धित प्रदेशमा बसोबास गर्ने मुख्य जातजातिहरूको भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा मान्यता दिईसकेको अवस्था छ । जस्तै गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश र मधेश प्रदेश। त्यस्तै, अन्य अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत जातजाति र समुदायहरूको पक्षमा तिनीहरूका अधिकार सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न विधयकहरू प्रदेश सभाहरूबाट पारित भईरहेको अवस्था छन् ।
संघीय व्यवस्थामा प्रदेश सरकारहरूबाट यस्तो महत्वपुर्ण मुद्धाहरूलाई समाधान गर्न सक्ने प्रावधान भएपछि नेपालमा संघीयता आवश्यक थियो र छ या यो व्यवस्था राष्ट्र र जनताका लागि अभिसाप हुन् त ?