काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकले विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।
बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
विधेयक पारित भएपछि सभामुख घिमिरेले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारमध्ये यो विधेयक एक ऐतिहासिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत प्रस्थानविन्दु बन्ने बताउनु भएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा परित उक्त विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। त्यहाँबाट पुनः प्रतिनिधि सभामा आउने छ र प्रतिनिधि सभाले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ। असार मसान्तभित्रै विधेयक पारित गराउन सरकारका सचिवहरूले लबिइङ गरिरहेका छन् ।
यस्ता छन् संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएका केही नयाँ व्यवस्थाहरू :
पहिलो : संघीय निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर पुरूषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ कायम हुने भएको छ।
दोस्रो : कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुग्ने भएको छ। तर चरणबद्ध ढंगले लागू हुने भएको छ। पारित भएको विधेयकमा आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने, दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुनेगरी चरणबद्ध व्यवस्था गरेको हो।
तेस्रो : खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवको पदपूर्ति बन्द हुने । उपसचिव अर्थात् राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी १० प्रतिशत खुला, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृत तह ६० प्रतिशत खुला र राजपत्र अनङ्कित सहायक पहिलो ९खरदार० शतप्रतिशत खुलामा मात्र प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुनेछ।
चौथो : राज्य व्यवस्था समितिले अरितिक्त सचिवको पद सृजना गरेको छ। सचिवभन्दा तल्लो र सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहमा रहने गरी सृजना गरिएको अतिरिक्त सचिवको पद तेह्रौं तहको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत हुनेछन्।
पाँचौँ : कुलिङ पिरियड। समितिले निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएको तथा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म कर्मचारीहरूले कुनै पनि कूटनीतिक नियुक्त अथवा संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। जसलाई बोलीचालीको भाषामा कुलिङ पिरियड भनिएको छ।
छैठौँ : नेपालका सरकारको मुख्यसचिवको सेवा अवधि ३ वर्षबाट २ वर्षको सचिवको सेवा अवधि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष बनाइएको छ। तर अहिले पदमा रहेका सचिव र मुख्यसचिवको हकमा यो घटाइएको सेवा अवधि लागू हुनेछैन।
सातौँ : प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि अन्तरप्रदेश सरूवाको बाटो खोलिएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले १० वर्षपछि यस्तो सरूवाको अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमतिका आधारमा यस्तो सरूवा गर्न पाइने व्यवस्थामा समितिले सहमति जुटाएको हो।
आठौँ : सरूवालाई अनुमानयोग्य बनाउने भन्दै समितिले कुनै पनि कर्मचारीलाई न्यूनतम एक वर्ष सरूवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ।
सरूवालाई चक्रिय बनाउन भौगोलिक क्षेत्रलाई क, ख, ग र घ मा विभाजन गरी घ मा भएका कर्मचरी अनिवार्य क वर्गको भौलिक क्षेत्रको कार्यालयमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नवौं : विधेयकले कुनै पनि व्यक्तिले राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक आरक्षण प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले विधेयकमा गरेको प्रस्ताव समितिले स्वीकार गरेको हो। तर समितिले यदि कुनै आरक्षित समूहबाट पूर्ति हुन नसके सबभन्दा कम प्रतिनिधित्व भएको समूहबाट तानेर पदपूर्ति गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने भएको छ। अर्थात् कुनै दलित कोटामा पदपूर्ति हुन नसके थारू अथवा मुस्लिम तर्फबाट कम प्रतिनिधित्व भएको भए यस्तो पदपूर्ति हुनेछ। तर यसपटक थारू अथवा मुस्लिम तर्फबाट यसरी नियुक्ति भएपछि अर्को वर्ष सो समूहबाट विज्ञापन गर्दा नयाँ पदपूर्तिको विज्ञापन हुनेछैन। यसले सरकारले चाहेको कर्मचारी सोही वर्ष पाउने कुराको सुनिश्चित गर्ने सांसदहरुको दाबी छ। हाल एकपटक विज्ञापन गर्दा पदपूर्ति नभए दोस्रो वर्ष विज्ञापन गर्ने र त्यसपटक पनि कोही छनोट नभए खुलातर्फबाट पदपूर्ति गरिँदै आएको थियो। यसरी खुलातर्फ पद पठाउनुभन्दा आरक्षित समूहबाट पदपूर्ति गर्ने गरी समितिले सहमति जुटाएको हो।
दसौँ : समितिले बढीमा १० वर्षसम्म मात्र संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
एघारौँ : आन्तरिक पर्यटन बिदा। समितिले निजामती कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक पर्यटन बिदा दिने कानुनी व्यवस्था गरिदिएको छ। हाल नियमावली मार्फत् कर्मचारीहरूले यस्तो सेवा प्रयोग गर्दै आएका थिए ।