काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
आइतबार समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थितिमा समिति सभापति अमरबहादुर खड्कालाई उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो।
उपसमिति संयोजक विश्वकर्माले प्रतिवेदनमा विद्यालय सुधारका विषय समेटिएको बताउनुभयो। “प्रतिवेदनमा प्रधानाध्याकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने हो भने विद्यालय सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा समेटेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “चाँडै चाँडै गरिने सरुवालाई नियन्त्रणको व्यवस्था प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।” उपसमिति संयोजक विश्वकर्माले प्रतिवेदनमा अपुरा रहेका कुरालाई समितिमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नेसमेत बताउनु भयो।
उहाँका अनुसार १६३ दफामा रहेको विधेयकमा उपसमितिले १७२ दफा बनाएको छ। यस्तै, १०१ वटा दफा संशोधन गरिएका छन्। १३ दफा थपिएका, चार वटा दफा हटाइएका र १३ दफा सट्टामा राखिएका छन्।
समितिको गत चैत ८ गतेको बैठकले विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। समितिका अन्य सदस्यमा डिगबहादुर लिम्बू, महेन्द्रकुमार राय, रेखा शर्मा, विना जैसवाल, देवेन्द्र पौडेल, रामप्रकाश चौधरी, विनिताकुमार सिंह, सरिता भुसाल, सुमना श्रेष्ठ र दशरथ धमला रहनुभएको थियो। उपसमितिले ३५ दिनमा ३९ वटा बैठक बसी विधेयकलाई दफावार छलफल गरेको थियो।
एसईई नहुने
माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगर्ने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन बनाएको छ । यसअघि विधेयकमा पनि एसईई समावेश गरिएको थिएन । विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा हुने भएकाले एसईई नराखिएको हो । तर कतिपय सांसदले एसईई प्रदेशलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए ।
माध्यामिक शिक्षा (कक्षा १२) उत्तीर्ण परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशण र प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहने छ । नेपली मौलिक कला, संस्कृति, सभ्याता, सामाजिक रहनसहन समेटिएका सामाजिक अध्ययनको विषय नेपाली वा मातृभाषाको माध्यमबाट पढाउने सहमति भएको छ । तर, कुनै विदेशीले नेपालको विद्यालयमा अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा आधारित अनिवार्य विषयहरू निर्धारित भाषामा अध्यापन गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी
उपसमितिको प्रतिवेदनले प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दीको परिकल्पना गरेको छ । विद्यार्थी संख्या, विद्यालयको तह र अन्य आवश्यकता हेरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, वा स्थानीय तह आफैंले दायित्व बहन गर्ने गरी कुनै विद्यालयको लागि प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गरेमा त्यस्तो दरबन्दीमा आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गरिने भनिएको छ ।
प्रधानाध्यापकले नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था प्रतिवेदनमा राखिएको छ । प्रधानाध्यापक महासंघको सदस्यता कुनै पदमा रही काम गर्न र महासंघ तथा यस ऐन बमोजिम गठन हुने विद्यालय व्यवस्थापन संघको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने भनिएको छ ।
विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने
विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखिएको थियो । तर उपसमितिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने सहमति जुटाएको छ । त्यसैगरी, विधेयकमा शिक्षा विभाग राखिएको थियो । तर, उपसमितिले विभाग नराख्ने निर्णय गरेको छ ।
विभागको सट्टा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र नै राखिएको छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न, प्रदेशको शिक्षा हेर्ने निकाय तथा स्थानीय तहसँग शिक्षाको सम्बन्धमा समन्वय तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण रहने
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण बनाइने भएको छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षणको मानक निर्धारण, मापदण्डको विकास, विद्यार्थीको सिकाइको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण गर्न शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण रहने भनिएको छ । जसमा सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुख शिक्षा परीक्षक रहने छ ।
आन्तरिक ६० र खुला ४० प्रतिशत, उमेरहद नलाग्ने
राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवाबाट पहिलोपटक संचालन हुने परीक्षामा भाग लिन उमेरको हद नलाग्ने सहमति जुटेको छ । शिक्षकहरूले लामोसमयदेखि उमेर हद नलगाउन माग गरिरहेका थिए । शिक्षकको माग अनुसार यो प्रावधान राखिएको हो ।
कक्षा ११ र १२ स्वीकृत दरबन्दीसहित कुल दरबन्दीको ६० प्रतिशत सिटमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राहत शिक्षक, अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धा गर्ने र बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताको आधारमा परीक्षा लिई आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गर्ने सहमति जुटेको छ ।
२२० दिन विद्यालय खुल्ने
एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुला रहने व्यवस्था उपसमितिले गरेको छ । त्यसैगरी, स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था गरिने भएको छ । प्रधानाध्यापकले विद्यालयको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी स्वयंसेवक शिक्षकको सेवा लिन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग अनुरोध गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।