काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा अतिरिक्त सचिव नराख्ने सहमति गरेको छ । मसौदा विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले अतिरिक्त सचिव राख्ने संशोधन गरेकोमा विधायन समितिले सो व्यवस्था हटाएर मसौदा विधेयककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
यस्तै प्रतिनिधि सभाले सहसचिवको छड्के प्रवेशमा रोक लगाएको विषयलाई समेत राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले परिमार्जन गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने सहमति गरेको छ । यससम्बन्धी अनुभव, उमेर, वर्ष र प्रतिशतको विषयमा अर्को बैठकमा मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याउने समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बताउनु भयो ।
समितिका सचिवसमेत रहेका सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहसचिव मनोजकुमार गिरीले अधिकृत १३ औं सचिव र १४ औँ मुख्यसचिव रहने उल्लेख गर्दै अधिकृत १३ औँ को पदावधि चार वर्ष र १४ औं को पदावधि दुई वर्ष राखिएको बताउनु भयो ।
मसौदा विधेयकको दफा ६ को १ (क) ले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अन्तर्गत अधिकृत १४ औं र अधिकृत १३ औँ रहने व्यवस्था गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाले सो व्यवस्थामा संशोधन गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अन्तर्गत अधिकृत १५ औं मुख्यसचिव, १४ औँ अतिरिक्त सचिव र अधिकृत १३ औँ सचिव रहने व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले अधिकृत १४ औँ हटाएको हो ।
नासुमा समेत खुला प्रतिस्पर्धा
विधायन समितिले नायब सुब्बा (नासु) मा समेत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति गरेको छ । समितिको बैठकमा सभापति तुलसाकुमारी दाहालले नासु पदमा कति प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने सम्बन्धमा प्रस्ताव ल्याउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सभाले सङ्घीय निजामती विधेयक भदौ १७ गतेभित्र पारित गरी वा सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले छलफललाई तिब्रता दिएको छ ।