काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि बालबालिका, असक्त, असहाय तथा ९० वर्षभन्दा माथिका नागरिकले आवश्यक सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि बालबालिका, असक्त, असहाय तथा ९० वर्षभन्दा माथिका नागरिकले आवश्यक सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । सेवा प्राप्तिमा कुनै बाधा नपरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।
‘बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, असक्त, असहाय अथवा ९० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि सेवा लिन वाधा नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ बताउदे लेखकले जेष्ठ नागरिककलाई कार्ड दिँदा कार्यालयमा प्राथमिकता दिइएको समेत जानकारी गराउनु भयो ।
यसअघि सरकारले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने सरकारले व्यवस्था गरेको छ ।
२०८१ साउन १ बाट देशैभरि सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । २०८१ जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो । २०८२ साउन १ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो ।