काठमाडौं । सरकारले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैंठकमा प्रस्तुत गरेका चार वटा अध्यादेश स्वीकृत भएको छ । सरकारले बैंठकमा पेश गरेका निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि, आर्थिक कार्यविधि तथा सुशासनसम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत गरेको हो ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नु भएको निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई सभाले बहुमतबाट स्वीकृत गरेको हो । यस्तै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नै प्रस्ताव गर्नु भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेशलाई पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
अध्यादेशका विरुद्ध विरोधको सूचना दिने क्रममा आएका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै मन्त्री पौडेलले प्रक्रियागत ढंगले नै अध्यादेश आएको जिकिर गर्नु भयो । यस्तै सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश पनि प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन अहिलेको चुनौती रहेकाले यसलाई कायम गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको बताउनु भयो । सरकारले जारी गरेको उक्त अध्यादेशहरू माघ १८ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएका थिए ।