सुदर्शन अधिकारी
शिक्षा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक विकासको प्रमुख आधार हो । कुनै पनि देशको समग्र विकासको मुख्य मेरुदण्ड शिक्षा नै भएको हुनाले विकसित देशमा यसको विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्छ । शिक्षाले मानवलाई जीवनमा आइपर्ने जुनसुकै समस्याको सामना गर्न सक्षम बनाउनुका साथै सही निर्णय लिन, सामाजिक न्यायका पक्षमा दृढतापूर्वक आवाज उठाउन र प्रत्येक नागरिकलाई आफ्ना कर्तव्यप्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बन्न सिकाउँछ ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षाको हकलाई व्यवहारमा उतार्न र आमनागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याउन केही गम्भीर र महत्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा बजेट न्यून भएका कारण कतिपय अत्यावश्यक र नगरी नहुने कार्य पनि सम्पादन हुन सकेका छैनन् । शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नु पर्छ आवाज उठ्यो तर राज्यले सो अनुसार बजेट विनियोजन गर्न सकिरहेको छैन । अझ विडम्बनाको कुरा त हरेक वर्ष शिक्षाको बजेटको प्रतिशत घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । सरकारी विद्यालयमा विनियोजित बजेटको लगभग ९० प्रतिशत हिस्सा त शिक्षकका नियमित तलब र सुविधाका लागि मात्र खर्च हुन्छ ।
गणित, विज्ञान, सामाजिक जस्ता विषयको गहिरो अध्ययनका लागि विद्यार्थीले अधिकांश समय विद्यालयमै व्यतीत गर्नु पर्छ । देशका सयौँ विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव छ । यद्यपि शिक्षासेवा आयोगले शिक्षक दरबन्दी अनुसार रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्दै आएको छ तर विकट तथा दुर्गम क्षेत्रका मात्र होइन, सुगम वा राजधानीकै वरपरका विद्यालयमा समेत विषयगत शिक्षकको पूर्ण दरबन्दी पूर्ति भएको छैन । शिक्षक दरबन्दीको वैज्ञानिक मिलान हुन सकेको छैन ।
शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक प्रभावका कारण पनि ठुला समस्या सिर्जना भएका छन् । अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण जब आमविद्यार्थीको पठनपाठन नै प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छ । विद्यालय ज्ञान आर्जन गर्ने सरस्वतीको मन्दिर, पवित्रस्थल र ज्ञान भूमि हो । यसैले राज्यले पनि अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य गर्नुहुँदैन भने स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि विद्यालय जस्तो संवेदनशील र उच्च महत्वको क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमका विवादित र अशोभनीय गतिविधि गर्नुहुँदैन ।
पुस्तकालय, शौचालय, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था, खेलमैदान, प्रविधिको विकास जस्ता अत्यावश्यक पक्षमा बजेट अभावकै कारण उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएका दर्जनौँ दृष्टान्त विद्यमान छन् । आजको युग सूचना प्रविधिको युग भएकाले विद्यालयमा यसको समुचित विकास हुनु अनिवार्य आवश्यकता हो । तसर्थ यसका लागि कम्तीमा पनि कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले प्रविधिलाई प्रभावकारी उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । शिक्षा स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्ने हुनु पर्छ ।
वर्तमान शिक्षा नियमावलीमा पनि प्रधानाध्यापकको योग्यता र तहबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ; जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्वयम् शिक्षकहरूको पनि हो । शिक्षा नियमावलीलाई समयसापेक्ष, सिपमूलक र स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बनाउन यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु पर्छ । यसका लागि शिक्षकले विगतमा पटक पटक आन्दोलन गरी तत्कालीन सरकारसँग सहमति गरेका घटना पनि हाम्रासामु ताजै छन् । शिक्षालाई समयसापेक्ष र सिपमूलक बनाउन नसक्दा देशमा शिक्षित बेरोजगारीको समस्या तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । हाम्रो देश कृषिप्रधान देश भए पनि त्यस अनुरूप पर्याप्त कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिएको छैन ।
विद्यालयको शिक्षाले धेरै सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र प्रदान गर्ने हुनाले आजको मुख्य आवश्यकता व्यावसायिक र रोजगारीमुखी शिक्षा दिनु हो भन्ने बुझेर सोही अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । कक्षा १२ पार गरेपछि स्वरोजगार बन्न सक्ने खालको व्यावसायिक शिक्षाका लागि विद्यालय तहबाटै विशेष तालिम तथा सिप विकासमा जोड दिनु पर्छ । विद्यार्थीले रेडियो, टेलिभिजन, ल्यापटप, घडी जस्ता विद्युतीय उपकरण मर्मत गर्ने सिप सिकेर आफू मात्र स्वरोजगार बन्न सक्दैनन्, उनीहरूले अन्य दुई/चार जनालाई पनि रोजगारी दिन सक्ने छन् । आजको बढ्दो बेरोजगारी समस्याको समाधानमा यस्ता व्यावहारिक कार्यले निकै ठुलो सहयोग पुर्याउने छन् भन्नेमा कुनै विमति हुन सक्दैन ।
यसै गरी आजका प्रायः सबै विद्यार्थीमा नैतिक शिक्षाको खाँचो रहेको सर्वत्र महसुस गरिएको छ । आजभन्दा दुई दशकअगाडिदेखि हामीले औपचारिक रूपमा नैतिक शिक्षा विषयको पठनपाठन गर्न छाड्यौँ, जसका कारण समाजमा आदर, सम्मान, नम्रता र धैर्य जस्ता मानवका आधारभूत गुण पनि क्रमिक रूपमा घट्दै गएको प्रस्टै देखिन्छ । मानिसबिचको आपसी भेटघाट, सहयोग, मेलमिलाप, समझदारी र आत्मीयता जस्ता सकारात्मक पक्ष निकै कमजोर बनेका छन् । समाज दिनप्रतिदिन स्वार्थी र गैरजिम्मेवार बन्दै जानु हामी सबैका लागि चिन्ताको विषय हो ।
शिक्षालाई समयसापेक्ष र रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको बनाउन वर्तमान सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र जानकारसँग गहिरो परामर्श गरी त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा उतार्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । आज हामीले शिक्षा क्षेत्रमा जेजति बजेट विनियोजन गरेका छौँ, त्यसबाट अधिकतम उपलब्धि प्राप्त गर्न हरसम्भव प्रयास गरिनु पर्छ । आफ्नै स्रोतसाधनले भ्याएसम्म पर्याप्त बजेट र प्राविधिक सहयोग शिक्षा क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने कार्यमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान रहेका सम्पूर्ण बेथिति अन्त्य गर्नका लागि वर्तमान सरकार, स्थानीय तह, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीसमेत आफैँमा उत्तिकै संवेदनशील भएर परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न एकजुट हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।