काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपालको शिक्षा र शिक्षा प्रणालीमा समस्या रहेको बताउनुभएको छ । शिक्षा क्षेत्रको समस्यालाई साँच्चै नै समाधान गर्ने हो भने पहिला समस्यालाई स्वीकार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा आइतबार आयोजित विद्यालय शिक्षा विधेयकको मसौदा तयारी गृहकार्यका सन्दर्भमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा पाठ्यक्रम व्यवस्था विषयको परामर्श गोष्ठीमा मन्त्री पोखरेलले २०२८ सालको ऐनलाई परिमार्जित गर्दै चलाउनुले पनि समस्याहरू देखिएको चर्चा गर्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “शिक्षा र शिक्षा प्रणालीमा समस्या छ । समस्या समाधान गर्न पहिला समस्या स्वीकार्नु पर्छ । हामी समस्या स्वीकार गर्छौं । सबैका रायसुझाव समेटेर विधेयक ल्याउने तयारीमा छौँ । नयाँ परिस्कृत ढङ्गले पारदर्शी भएर काम गर्न र समस्याको समाधान गर्न चाहन्छौँ, यसमा सबैको साथ सहयोगको आवश्यक छ ।”
शिक्षा क्षेत्रका सवालमा केन्द्र र स्थानीय तहको सम्बन्ध प्रगाढ हुनुपर्नेमा मन्त्री पोखरेलले जोड दिनुभयो । संविधानतः कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्ने भएकाले पनि स्थानीय तह बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको करिब ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहको अनुदानमा जान्छ । एकल अधिकार संविधानमा छ तर अधिकार लिँदै गर्दा जिम्मेवारी पनि लिनु पर्छ ।”
विद्यालय र शिक्षा सुधारका लागि शिक्षाको गुणस्तर, विद्यालयको व्यवस्थापन, भौतिक संरचना, सञ्चालक समिति र अभिभावकलगायत समाजको सबै क्षेत्रको सहभागिता जरुरी हुने पनि मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “दीर्घकालीन रूपमा सोच बनाएर काम गर्नुपर्ने छ । अबको केही वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार हुने गरी काम गर्छौैं । सरकार यसमा गम्भीर छ । तत्काल हुन सक्ने र दीर्घकालमा हुन सक्ने काम गर्छौं ।”
सो अवसरमा मन्त्री पोखरेलले प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) सहजकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले दिने रकम पूर्ण तलब नभई ससर्त अनुदान मात्र भएको स्पष्ट पार्नुभयो । विनियोजन गरिएको रकममा वृद्धि गरी १५ देखि २० हजार रुपियाँसम्म पु-याइएको र त्यसमा स्थानीय तहले थपेर दिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यव्रmममा शिक्षा विधेयकको मसौदा निर्माणका लागि शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सङ्घसंस्था र निकायसँग सुझाव लिइएको छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले संविधानले १२ वटा एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एक वडा एक विद्यालय हुनु पर्छ छात्रावाससहितको । सिंहदरबार गाउँमा त गयो तर अधिकारसहित गएको छैन । आर्थिक र प्रशासनिक सङ्घीयता केन्द्रमै छ । राजनीतिक सङ्घीयता मात्रै गएको छ ।”
गाउँपालिका महासङ्घ नेपालका सचिव पार्वती सुनुवारले संविधान आइसक्दा पनि पुरानै ऐनमा काम गर्नुपर्दा सबैलाई समस्या भएको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “शिक्षा मौलिक अधिकार हो । स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन महìवपूर्ण विषय हो ।”
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भन्नुभयो, “मान्छे शिक्षक पेसामा किन आउन चाहँदैन । शिक्षक किन अरू पेसामा जान चाहन्छन् । शिक्षक पेसाको सामाजिक सम्मान, गुणस्तरीय शिक्षामा शिक्षकको हकहित अनिवार्य छ ।” राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले संविधान आएको १० वर्षमा पनि ऐन कानुन बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
कार्यव्रmममा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालालगायत विज्ञहरूले पनि बोल्नुभएको थियो । मन्त्रालयले विधेयक निर्माणका सवालमा सातै प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम तथा अभियान गरी आइतबार काठमाडौँमा उक्त कार्यक्रम गरेको हो ।