२७ भदौ , काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको छ ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो ।
मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रच्नु भएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अवकाशको करिब आठ वर्षपछि कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला बन्नु भएको छ । नयाँ गठित सरकारले आगामी फागुन महिनाभित्र नयाँ जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्नेछ ।
न्यायपालिकामा रहँदा हक्की र इमान्दार स्वभावका कारण चर्चामा आउनु भएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले जेनजीको प्रदर्शनका दौरान भएको क्षतिग्रस्त संरचनाबाट मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गरेर अबको निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ । केही वर्षयता मुलुकको राजनीतिक तहमा देखिएको विकृति र विसंगतिमाथि तिखो टिप्पणी गर्दै आउनु भएकी कार्कीको नाममा आन्दोलनकारी जेनजीका प्रतिनिधिदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सहमति दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की जीवनी
किसान परिवारमा २००९ जेष्ठ २५ गते जन्मनु भएकी कार्की मातापिताका सात सन्तानमध्ये जेठी हुनुहुन्छ । न्यायपरिषद्मा रहेको उनको पुरानो अभिलेख अनुसार, उहाँले २०२८ सालमा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ कलेजबाट बीए पास गर्नु भएको थियो भने २०३१ सालमा बनारसको हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नु भएको थियो।
भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा पढ्दा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेताहरूको संगतका क्रममा उनीसँग कांग्रेस नेता दुर्गा सुवेदीसँग भेट भयो र पछि उहाँसँगै नै विवाह गर्नु भयो ।
कार्कीले २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि २०३६ सालदेखि विराटनगरमा आधारित भएर कानुन व्यवसाय थाल्नु भयो । त्यसै सिलसिलामा उहाँले २०४२ सालदेखि चार वर्ष महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा अध्यापन पनि गर्नु भयो। विराटनगरमै रहेर बारका विभिन्न पदहरूमा रहेर काम गर्नु भएकी कार्की २०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नु भएको थियो ।
विराटनगरमा कानुन व्यवसायबाट आफ्नो करियर सुरु गर्नु भएकी कार्की सोझै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नु भएको थियो । विराटनगरमा बसेर हक्की र निडर स्वभावमा कानुन व्यवसाय गरिरहनु भएकी कार्कीलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने प्रस्ताव अघि बढाउनु भएको थियो । ९ माघ, २०६५ मा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश हुनु भएका कार्की दुई वर्षपछि स्थायी बन्नु भयो । अनि न्यायाधीश भएको सात वर्ष सात महिनापछि १ वैशाख, २०७३ मा कामु प्रधानन्यायाधीश हुनु भयो।
त्यसको तीन महिनापछि बल्ल संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँ प्रधानन्यायाधीश बन्नु भएको थियो । जेठ २०७४ सम्म प्रधानन्यायाधीश बन्नु भएका कार्कीले करिब १५ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नु भएको थियो ।
व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई न्यायाधीश छनौटको आधार मान्न नहुने उल्लेख गर्दै ‘न्यायालयको मन्दिरमा प्रवेश गर्ने भए राजनीतिको चप्पल बाहिरै फुकालेर आउनुपर्ने’ भनी उहाँले दिएको अभिव्यक्ति त्यतिबेला चर्चित भएको थियो ।
उनका पालामा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति भएको थियो, जुनपछि विवादास्पद पनि भयो । उनले आत्मकथामा कांग्रेसका तत्कालीन नेता रमेश लेखक र माओवादी नेता वर्षमान पुनले नियुक्तिका क्रममा निकै हस्तक्षेप गर्न खोजेको र दबाब दिएको भनी खुलासा गरेकी थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाउन करिब ४० दिन बाँकी छँदा उहाँले महाभियोगको सामना समेत गर्नुपर्यो । सत्तामा रहेका कांग्रेस र माओवादी सांसदहरूले उहाँको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सर्वोच्च अदालतकै अन्तरिम आदेशका कारण महाभियोगको प्रस्ताव निस्तेज भयो ।
सडकमा चौतर्फी विरोधपछि सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भए । महाभियोगपछि सर्वोच्च फर्किनु भएकी कार्की बाँकी करिब एक महिना सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई गरी प्रशासनिक कामकारबाहीमा सीमित बनेर अवकाश हुनु भयो । उहाँ महाभियोग खेप्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीश समेत बन्नु भयो ।
अवकाशपछि कतिपय टिप्पणीकारहरूले ‘घुस नखाने प्रधानन्यायाधीश’ भनी उहाँको सार्वजनिक प्रशंसा र टिप्पणी गरेका थिए । अवकाशको डेढ वर्षपछि उहाँले ‘न्याय’ नामक आत्मकथा सार्वजनिक गर्नु भएको छ । बृहत् नागरिक आन्दोलनमा पनि सक्रिय बन्नु भएका कार्कीले पछिल्लो वर्षहरूमा नेपालको राजनीतिमा फैलिएको भ्रष्टाचार र नेताहरूले सत्ताप्राप्तिका लागि गरेको गलत क्रियाकलापको खुलेर आलोचना गर्दै आउनु भएको थियो।
आन्दोलनकारी, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका नेताहरू समेत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त नभएको व्यक्तिको तुलनामा विश्वासयोग्य ठानेर उनको नाम अघि सारेका थिए । आगजनीले ध्वस्त भएको र संस्थागत स्मरण करिब–करिब नरहेको सिंहदरबारमा पुगेर उनले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिए यो संवैधानिक क्षतिको ‘औचित्य’ हुने कतिपयको धारणा छ ।
‘उहाँ अवकाश हुने बेलामा कुनै सरकारी पदको आकांक्षा राख्नुभएको थिएन, त्यसपछि पनि कुनै लालचा प्रकट गर्नुभएन । मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन युवा आन्दोलनकारीहरूको आग्रह टार्न नसकेर उहाँले यो जिम्मेवारी स्विकार गर्नुभएको देखिन्छ ।