काठमाडौँ । हरेक वर्ष अगस्ट ९ मा विश्व आदिवासी दिवस मनाइने गरिन्छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले यो वर्ष ‘प्राकृतिक स्रोत, जल, जमिन र जङ्गलमाथि आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर, युएनड्रिप र आइ.एल.ओ. १६९ सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।
यसै अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले सर्वोच्च अदालतले आई.एल.ओ.कन्भेसन १६९ र युएनड्रिपको सन्दर्भमा कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको आदेश कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठुलो सामाजिक समूह आदिवासी जनजाति समूह रहेको र नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदत्त गरेको अधिकार कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नु भयो ।
उहाँले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बागमतीमा नेपाल भाषा, तामाङ भाषा र गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजमा अगाडि बढाउनका निम्ति ऐन बनाएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार राजनीतिक तह, प्रदेशसभा, स्थानीय तहमा आदिवासीको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको र राष्ट्रिय सभामा पनि यसको प्रतिनिधित्व बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले आदिवासी जनजाति दिवस उत्सवको रुपमा मनाइने गरेको बताउनुभयो । आदिवासी समुदायको हक, अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, “आदिवासी जनजाति दिवस उत्सव पनि हो । आन्दोलनको नारा जनताले नै लाउने हो । सरकारलाई कति बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ, सरकारले कतिको सुन्छ ? कार्यान्वयन गर्न कति तत्पर हुन्छ ? त्यो सरकारको पाटो हो ।”
उहाँले आयोगले नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई दिएको सुझावमध्ये दश प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले गरेको सिफारिसमध्ये दश प्रतिशत पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । यो कुरा हामीले विभिन्न फोरममा पनि भन्दै आएका छौं । जल, जङ्गल, जमिनमा जुन अधिकार हो, यो विषयमा सरकारलाई संवेदनशील बनाउन सकिएको छैन ।”
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आदिवासी दिवस सरकारलाई आफ्नो एजेण्डा राख्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो, ‘‘यस वर्ष मात्रै होइन, विश्वको आदिवासीहरुले आफ्नो संस्कृति, धर्म, रैथाने परम्परा सबै जोगाउने र सरकार समक्ष आफ्नो हक, अधिकारको लागि कुरा राख्ने अवसरका रुपमा लिएका छौं ।”नेपालको संविधान २०७२ ले आदिवासी समुदायका लागि जुन अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घका अध्यक्ष ङिमी शेर्पाले आदिवासी महिलाले खाद्यान्न सुरक्षाको विषय मुख्य एजेण्डाका रुपमा राखिएको बताउनुभयो । अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो, “हामीले यसपाली खाद्यान्न कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा जोड दिएका छौं । हामीले परम्पराअनुसार आदिवासी खाद्यन्न धेरै महिना सुरक्षित गरेर खपत गथ्र्यौं । तर अहिले बजारमा धेरै सुविभा भएपछि खाद्यान्नलाई त्यति वास्ता गर्न सकेका छैनौं ।” उहाँले आफ्नो खाद्यान्नको लागि आफैंले मिहेनत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आदिवासी जहाँ बसेपनि आफ्नो खाद्यान्नको सुरक्षाका लागि आफैंले मिहेनत गर्नुपर्छ । हामीले परम्पराअनुसार माटो छुनुपर्छ । सानो ठाउँमा भएपनि बिरुवा, सागसब्जी लगाउने, घरको किचन गार्डेनमा विरुवा, सब्जीहरु लगाउनुपर्छ ।” स्रोत : गोर्खापत्र अनलाईन