काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले राज्य संरचनामा भएको परिवर्तनका सन्दर्भमा नेपालको निजामती सेवामा थप सुधार र पुनर्संरचना आवश्यक देखिएको सुझाव दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा शुक्रबार योगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले सो सुझाव दिनुभएको हो । लोकसेवा आयोगले निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया सुधार गर्नका लागि १० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ९० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट पूरा गर्ने सुझाव समेत दिएको छ।
बैठकमा, निजामती सेवा, यसको गठन र सञ्चालनसँग सम्बन्धित विधेयकको बारेमा छलफल भएको थियो। रेग्मीले सहसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने र बाँकी ९० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट गर्न उपयुक्त हुने बताउनु भएको हो ।
अन्य महत्त्वपूर्ण सिफारिसमा, लोकसेवा आयोगले निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्न र ट्रेड युनियनलाई केवल एक मात्र आधिकारिक निकायका रूपमा राख्नुपर्ने, सहायक तह र अधिकृत तहमा एक एक पटक मात्र समाबेसिताको अवसर दिनु पर्ने लगायतका प्रस्ताव गरिएको छ । साथै आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सचिव संघीय सरकार मातहत राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।